विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिलीं विधायक पूर्णिमा साहू, बस्तीवासियों के साथ रखी मानवीय राहत और पुनर्वास की मांग
जमशेदपुर : सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुइयांडीह स्थित कल्याणनगर और इंद्रानगर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, कार्रवाई पर रोक और सम्मानजनक पुनर्वास दिलाने की दिशा में उन्होंने प्रशासनिक, कानूनी और राजनीतिक स्तर पर लगातार पहल तेज कर दी है।
बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधायक पूर्णिमा साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पूरे मामले को विस्तार से रखा। इस दौरान कल्याणनगर और इंद्रानगर के चार प्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। विधायक ने मुख्यमंत्री को बस्तीवासियों की मौजूदा स्थिति, संभावित विस्थापन से उत्पन्न होने वाली परेशानियों और मानवीय संकट से विस्तार से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री से कार्रवाई स्थगित करने और पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग
बरसात में बेघर करना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं: पूर्णिमा साहू
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के बीच गरीब परिवारों को बेघर करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। उन्होंने आग्रह किया कि प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाए ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।
उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि जिला प्रशासन सभी प्रभावित परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सूचीबद्ध करे। विधायक ने कहा कि जब तक प्रत्येक प्रभावित परिवार के सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मांगी जिला प्रशासन से रिपोर्ट
विधायक की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया कि वे पूरे मामले में जिला प्रशासन से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे और सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी की मुलाकात
मुख्यमंत्री से मिलने के बाद विधायक पूर्णिमा साहू ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि वे जिला प्रशासन से इस विषय पर चर्चा कर आवश्यक पहल करेंगे।
29 जुलाई से लगातार सक्रिय हैं विधायक पूर्णिमा साहू
बस्ती पहुंचकर सुनी थी लोगों की समस्याएं
विधायक पूर्णिमा साहू ने बताया कि 29 जुलाई को जैसे ही प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी मिली, वह तत्काल कल्याणनगर और इंद्रानगर पहुंचीं। वहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके से ही जिला उपायुक्त राजीव रंजन से दूरभाष पर बातचीत की।
उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया कि बरसात के मौसम में किसी भी गरीब परिवार का आशियाना नहीं उजाड़ा जाए। साथ ही पुनर्वास की समुचित व्यवस्था होने तक कार्रवाई स्थगित रखने तथा लगभग 145 प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की।
जिला उपायुक्त से मुलाकात कर रखा था पक्ष
एनजीटी के आदेश की प्रति आने तक कार्रवाई टालने का अनुरोध
30 जुलाई को विधायक पूर्णिमा साहू बस्तीवासियों के साथ जिला उपायुक्त राजीव रंजन से उनके कार्यालय में मिलीं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के समक्ष प्रभावित परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत पक्ष रखा।
बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि 29 जुलाई को एनजीटी में हुई सुनवाई की आदेश प्रति तत्काल सार्वजनिक नहीं हुई थी। विधायक ने आग्रह किया कि आदेश की प्रति उपलब्ध होने और उसके विधिक अध्ययन के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाए। उन्होंने प्रशासन से मानवीय आधार पर प्रभावित परिवारों को पर्याप्त समय देने की भी मांग की।
विधायक ने बस्तीवासियों को भरोसा दिलाया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा।
डीसी कोर्ट में अपील दाखिल, हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी
बस्तीवासियों से विचार-विमर्श और विधिक विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद जेपीएलई (JPLE) वाद से संबंधित सभी प्रमाणित दस्तावेज जमशेदपुर अंचल कार्यालय से प्राप्त किए गए। इसके बाद 4 अगस्त को डीसी कोर्ट में अपील दाखिल की गई।
विधायक ने बताया कि राज्य सरकार के साथ लगातार संवाद जारी है ताकि प्रस्तावित कार्रवाई को रोका जा सके। यदि आवश्यक हुआ तो झारखंड उच्च न्यायालय में भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।
गरीब परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए: पूर्णिमा साहू
विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि कानून का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी गरीब परिवार के साथ अन्याय न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले पर सकारात्मक निर्णय लेगी और प्रभावित परिवारों को राहत के साथ सम्मानजनक पुनर्वास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी।
उन्होंने दोहराया कि इस संघर्ष में वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कल्याणनगर और इंद्रानगर के बस्तीवासियों के साथ खड़ी हैं।
