मतदान व सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा कैशलेस इलाज, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

घाटशिला उपचुनाव 2025 आकस्मिक स्थिति में बिना देरी के मिलेगी चिकित्सा सुविधा, सरकारी व निजी अस्पतालों को 24×7 अलर्ट मोड में रहने के निर्देश

: 45–घाटशिला (अ.ज.जा) विधानसभा उपचुनाव–2025 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में तैनात मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा बलों की सेहत को लेकर जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। अब आकस्मिक बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में इन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस संबंध में समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने की। बैठक में जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए अधिकारी

इस समीक्षा बैठक में रूरल एसपी ऋषभ गर्ग, उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) प्रभारी तथा विभिन्न निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

जिला प्रशासन की प्राथमिकता: कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा

बैठक के दौरान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्पष्ट किया कि मतदानकर्मियों एवं सुरक्षा बलों की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अस्पतालों को निर्देशित किया कि कोई भी आकस्मिक स्थिति आने पर बिना किसी देरी के कैशलेस इलाज सुनिश्चित किया जाए — चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल।

अस्पतालों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश:

24×7 इमरजेंसी सेवाएं: सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को चुनाव अवधि में चौबीसों घंटे सक्रिय रहने का आदेश।

चिकित्सकीय संसाधनों की उपलब्धता: सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि सभी अस्पतालों में जरूरी दवाइयाँ, चिकित्सक दल व उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

समन्वय और नियंत्रण: अस्पतालों को जिला नियंत्रण कक्ष एवं स्वास्थ्य विभाग से सीधा समन्वय बनाए रखने का निर्देश।

बिल भुगतान की प्रक्रिया: कैशलेस इलाज के बाद अस्पतालों को बिल जिला प्रशासन को सौंपना होगा, जिसके बाद विभागीय प्रक्रिया के तहत भुगतान किया जाएगा।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर किसी अस्पताल या चिकित्सा इकाई द्वारा इस व्यवस्था में लापरवाही या उदासीनता बरती गई, तो संबंधित संस्थान अथवा व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।