झारखंड में बंद सहारा कार्यालयों को खोलने की मांग तेज, भाजपा के नेतृत्व में उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन

भुगतान में आ रही बाधा के खिलाफ भाजपा की अगुवाई में सैकड़ों जमाकर्ता उतरे सड़कों पर

जमशेदपुर : झारखंड में बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालयों को फिर से खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में सैकड़ों सहारा पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मिले। उन्होंने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और तत्काल कार्रवाई की मांग की।

झारखंड में सहारा कार्यालय बंद, भुगतान में आ रही रुकावट

ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे देश भर में करोड़ों निवेशकों को भुगतान मिल रहा है।

लेकिन झारखंड में प्रशासनिक आदेशों के कारण जनवरी 2025 से सहारा के सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। इससे पोर्टल पर आने वाली तकनीकी समस्याएं सुलझाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये समाधान संबंधित सोसाइटी कार्यालय में जाकर ही संभव हैं।

झारखंड में अब तक सिर्फ ₹300 करोड़ ही बांटे गए, बिहार में ₹800 करोड़

भाजपा नेता सुधांशु ओझा ने उपायुक्त को बताया कि

“जबकि पूरे देश में पहली किस्त में ₹5700 करोड़ और दूसरी किस्त में ₹5000 करोड़ का वितरण हुआ है, झारखंड में अब तक सिर्फ ₹300 करोड़ का ही भुगतान हुआ है। जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में ₹800 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।”

कौन-कौन रहे मौजूद?

इस अवसर पर जुगसलाई के विधायक मंगल कालांदी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी सहारा निवेशकों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया।
साथ में सहारा इंडिया के वरिष्ठ फील्ड कार्यकर्ता और पीड़ित भी भारी संख्या में मौजूद रहे:

तापस कुमार रॉय,

दिलीप कुमार शर्मा,

अनिल कुमार झा,